नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कई लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए खुद को NRI यानी Non-Resident Indian घोषित कर देते हैं, जबकि असल में वे भारत में ही रहकर मोटी कमाई कर रहे होते हैं? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति भारत में करोड़ों की कमाई करे, लेकिन टैक्स देने से बच जाए, क्योंकि उसने खुद को एक तकनीकी खामी का फायदा उठाकर “Non Resident Indian” घोषित कर दिया है?
अब यह सब कुछ बदलने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक नया इनकम टैक्स बिल पेश किया है, जो इस तरह की टैक्स चोरी को रोकने के लिए बनाया गया है। यह बिल खासतौर पर उन लोगों को निशाना बनाता है, जो भारत में 15 लाख रुपये या उससे अधिक कमाते हैं, लेकिन खुद को NRI बताकर टैक्स से बच जाते हैं। इस बिल के लागू होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ तकनीकी कारणों से, टैक्स बचाने के लिए NRI स्टेटस का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा।
इसका मतलब यह है कि अब जो लोग भारत में रहकर या भारत से कमाई कर रहे हैं, उन्हें सरकार को टैक्स देना ही होगा। यह कानून उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अब तक नियमों की कमजोरी का फायदा उठाकर टैक्स से बचते आए थे। लेकिन सवाल यह है कि यह नया कानून कैसे काम करेगा? इसका असली मकसद क्या है और इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान? इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे और आपको बताएंगे कि यह नया नियम कैसे आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है।
नया टैक्स बिल आखिर क्या कहता है?
सरकार ने इस नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स रेजिडेंसी के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है, ताकि अब कोई भी NRI टैक्स से बचने के लिए नियमों का गलत इस्तेमाल न कर सके। पहले लोग महज कुछ महीनों के लिए विदेश जाकर खुद को NRI घोषित कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं होगा।
इस बिल के अनुसार, अब अगर कोई व्यक्ति भारत में 15 लाख रुपये या उससे अधिक कमाता है, तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा और उसे अपनी कमाई पर टैक्स भरना होगा। यह कानून उन लोगों को खासतौर पर ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत में अर्जित करते हैं, लेकिन NRI स्टेटस के बहाने टैक्स से बच जाते हैं।
इसके अलावा, यह बिल यह भी तय करता है कि यदि कोई व्यक्ति एक टैक्स ईयर में 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहता है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति 60 दिन या उससे अधिक भारत में बिताता है और पिछले चार वर्षों में कुल 365 दिन भारत में रह चुका है, तो भी उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा और उसे टैक्स भरना होगा।
इसका सीधा मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए टैक्स नहीं बचा पाएगा क्योंकि उसने विदेश में कुछ समय बिताया है। अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर आप भारत में रहते हैं, यहां से कमाते हैं और यहां बिजनेस करते हैं, तो आपको टैक्स भरना ही होगा।
इस टैक्स में किन लोगों को छूट मिलेगी?
हालांकि, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो लोग वास्तव में विदेश में रहते हैं और वहीं काम करते हैं, उन्हें इस नए नियम से कोई नुकसान न हो। इसीलिए, कुछ खास परिस्थितियों में इस नियम में छूट भी दी गई है।
अगर कोई व्यक्ति भारतीय एयरलाइन या शिपिंग इंडस्ट्री में क्रू मेंबर के रूप में काम करता है और भारत छोड़ता है, तो उसे इस 60 दिन की शर्त से बाहर रखा जाएगा। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी के लिए जाता है, तो उसके लिए भी यह नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग सच में विदेश में रहते हैं और वहां काम करते हैं, वे इस कानून की चपेट में नहीं आएंगे।
इसके अलावा, अगर कोई NRI भारत आता है और यहां 15 लाख रुपये से अधिक कमाता है, तो उसके लिए 60 दिन की लिमिट को बढ़ाकर 120 दिन कर दिया जाएगा। यह इसलिए किया गया है ताकि जो लोग सिर्फ भारत घूमने या परिवार से मिलने आते हैं, उन पर बिना वजह टैक्स का बोझ न डाला जाए।
यह नया कानून क्यों जरूरी था?
भारत में पिछले कई वर्षों से यह देखा गया है कि, बहुत से लोग NRI स्टेटस का गलत इस्तेमाल करके टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। वे खुद को NRI घोषित कर देते हैं, लेकिन असल में वे भारत में ही रहते हैं और यहीं से मोटी कमाई करते हैं।
सरकार को इससे भारी टैक्स नुकसान होता है, क्योंकि ये लोग कानूनी खामियों का फायदा उठाकर टैक्स भरने से बच जाते हैं। इस नए कानून का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अब कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से टैक्स छूट का फायदा न उठा सके। अगर आप भारत में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या यहां Investment से कमाई कर रहे हैं, तो आपको अब टैक्स भरना ही होगा।
हालांकि, भारत का टैक्स सिस्टम इस बात पर निर्भर करता है कि आप देश में कितने समय तक रहते हैं और आपकी कमाई कहां से हो रही है। अगर आप एक साल में 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहते हैं, तो आपको भारतीय टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स देना होगा।
लेकिन अब सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि अगर आप भारत में 15 लाख रुपये या उससे अधिक कमाते हैं, तो आपको भी टैक्स देना होगा, चाहे आप विदेश में रहते हों या नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप भारत में व्यापार कर रहे हैं, यहां से पैसा कमा रहे हैं और यहां मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको टैक्स देना ही होगा।
इस नए नियम से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान?
इस नए नियम से सबसे बड़ा फायदा सरकार को होगा, क्योंकि इससे टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। इससे टैक्स सिस्टम अधिक पारदर्शी होगा और हर व्यक्ति को उसके द्वारा कमाई गई रकम पर टैक्स चुकाना होगा।
लेकिन जो लोग अब तक NRI टैक्स छूट का फायदा उठाकर टैक्स बचा रहे थे, उन्हें अब इस नियम से नुकसान हो सकता है। वे अब पहले की तरह आसानी से टैक्स से बच नहीं पाएंगे। इस नए नियम का असर उन लोगों पर भी पड़ेगा, जो भारत में व्यापार और Investment कर रहे हैं, लेकिन खुद को विदेशी नागरिक बताकर टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि, कुछ बिजनेस ग्रुप्स और NRI समुदाय इस नियम का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वे इसे एक सख्त कानून मान सकते हैं। कुछ का मानना हो सकता है कि इससे foreign investment प्रभावित हो सकता है।
हालांकि, सरकार का कहना है कि यह नियम केवल उन लोगों पर लागू होगा, जो जानबूझकर टैक्स चोरी कर रहे थे। जो लोग सही तरीके से विदेश में रह रहे हैं और वहां की सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उन्हें इस नए कानून से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा, NRI स्टेटस अब भी बहुत फायदेमंद रहेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो वाकई में विदेश में रहते हैं और वहां काम करते हैं। अगर आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए NRI बनने की सोच रहे हैं, तो अब यह आसान नहीं होगा।
Conclusion
तो दोस्तों, नया इनकम टैक्स बिल यह साफ कर देता है कि अब कोई भी भारत में कमाई करके, टैक्स बचाने के लिए NRI स्टेटस का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। यह सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी और सभी नागरिकों के लिए एक निष्पक्ष टैक्स सिस्टम लागू होगा। अब आपके लिए सवाल – क्या यह नया कानून सही है? या इससे NRI को अनावश्यक परेशानी होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं!
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