कल्पना कीजिए, एक सुबह जब आप उठें, तो आपको सरकारी अलर्ट मिले कि अगले 72 घंटे के लिए खाना-पानी, दवाइयां और ज़रूरी सामान संभाल कर रखिए, क्योंकि कोई भी Emergency situation सामने आ सकती है। आपको बताया जाए कि आपके देश की सीमाएं खतरे में हैं, और कोई भी युद्ध की स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है। यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि European Union ने सचमुच अपने 45 करोड़ नागरिकों को इस तरह के निर्देश जारी कर दिए हैं।
सवाल उठता है – क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब इतनी नज़दीक आ चुकी है कि दुनिया को तैयार रहने की ज़रूरत है? और सबसे अहम सवाल – क्या भारत इस बदलते विश्व परिदृश्य में खुद को सुरक्षित रख पाएगा? आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे।
यूरोप के हालात तेजी से ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे हैं, जहां युद्ध अब सिर्फ एक आशंका नहीं, बल्कि संभावित भविष्य की तस्वीर बनता जा रहा है। European Union, जो शांति और सहयोग का प्रतीक माना जाता था, आज अपने नागरिकों को Emergency किट तैयार करने की सलाह दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस की बढ़ती आक्रामकता और अमेरिका की बदलती नीतियां। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने दो टूक कहा है – “बिना रक्षा के शांति केवल एक भ्रम है।” यानी अब यूरोप खुलकर मान चुका है कि खतरा सिर पर मंडरा रहा है।
रूस-यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की सीमाओं को हिला कर रख दिया है। कोस्टा ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन की सीमाओं को सिर्फ नक्शे की रेखा मानता है, तो वो बाकी देशों की सीमाओं का सम्मान क्यों करेगा? यह बयान अपने आप में बताता है कि यूरोप अब युद्ध की आशंका को टाल नहीं रहा, बल्कि उससे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। और यही कारण है कि पूरे European Union में एकजुटता की अपील की जा रही है।
नाटो महासचिव मार्क रूट ने स्पष्ट किया है कि यूरोप को अब अपनी सुरक्षा खुद संभालनी होगी। अमेरिका, जो अब तक यूरोप का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता था, अब यह संकेत दे रहा है कि वह अपनी सीमाओं के बाहर की लड़ाइयों में सीधी भूमिका नहीं निभाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी और उनके टैरिफ निर्णय यूरोपीय नेताओं को चिंतित कर चुके हैं। ट्रंप की नीतियां अमेरिका को ‘अमेरिका फर्स्ट’ की ओर मोड़ रही हैं, और ऐसे में यूरोप को समझ आ गया है कि अब उसे अकेले ही तैयार रहना होगा।
European Union ने अपने 27 सदस्य देशों को अलर्ट कर दिया है – किसी भी Emergency situation से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें। 72 घंटे की जरूरत का राशन घरों में रखें, क्योंकि कब हालात बिगड़ जाएं – कहना मुश्किल है। ये चेतावनी केवल एक रणनीतिक कदम नहीं है, बल्कि यह भविष्य की एक डरावनी झलक भी है। और अगर इस दिशा में हालात बिगड़ते हैं, तो इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा।
भारत के लिए यह चेतावनी कई संकेत लेकर आई है। अगर वाकई यूरोप और रूस के बीच टकराव गहराता है, और अमेरिका भी उसमें जुड़ जाता है, तो Global अर्थव्यवस्था एक नए संकट में फंस जाएगी। भारत, जो अभी-अभी ट्रंप के टैरिफ दबाव से उबरने की कोशिश कर रहा है, एक बार फिर Global व्यापार के असंतुलन से प्रभावित होगा। भारत के यूरोप, रूस और अमेरिका – तीनों से व्यापारिक रिश्ते हैं, और युद्ध जैसी स्थिति में इन रिश्तों पर असर पड़ना तय है।
सबसे पहले असर पड़ेगा भारतीय बाज़ारों पर। foreign investment घटेगा, Export बाधित होगा, और Import महंगा हो जाएगा। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। अगर दुनिया एक बार फिर युद्ध की तरफ बढ़ती है, तो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान होगा – क्योंकि भारत Global सप्लाई चेन से गहराई से जुड़ा हुआ है।
लेकिन हर संकट कुछ अवसर भी साथ लाता है। अगर यूरोप युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो उसे हथियारों, गोला-बारूद, डिफेंस टेक्नोलॉजी और सैन्य उपकरणों की ज़रूरत होगी। भारत की कई रक्षा कंपनियां पहले से यूरोपीय देशों को सप्लाई करती रही हैं। इस बढ़ते खतरे के बीच, उन कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे भारत को आर्थिक रूप से कुछ राहत मिल सकती है।
उदाहरण के तौर पर, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ऐसी भारतीय कंपनी है जो यूरोपीय डिफेंस सेक्टर को लंबे समय से सेवा दे रही है। इसकी साझेदारी एयरबस, रोल्स रॉयस और प्रैट एंड व्हिटनी जैसी दिग्गज कंपनियों से है। यूरोप के ‘री-आर्म’ प्लान – जिसमें 800 अरब यूरो के हथियार जुटाए जाने की बात है – का सीधा फायदा ऐसी कंपनियों को मिल सकता है।
इसी तरह, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड गोला-बारूद और विस्फोटक निर्माण में एक बड़ा नाम है। इसकी ऑर्डर बुक पहले ही 13,000 करोड़ रुपये की है, जिसमें आधा हिस्सा Export का है। इसे हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम और भार्गवस्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम के ऑर्डर मिले हैं। यूरोपीय देशों की सुरक्षा मांग बढ़ने पर, इस कंपनी के लिए नए ऑर्डर आना तय माना जा रहा है।
डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी डिफेंस और एयरोस्पेस के क्षेत्र में आक्रामक विस्तार कर रही है। इसकी जर्मनी स्थित फाउंड्री ‘आइसेनवेर्क एर्ला जीएमबीएच’ यूरोपीय बाजारों के लिए आर्टिलरी सप्लाई कर सकती है। कंपनी ने एयरबस, डसॉल्ट और बेल जैसी कंपनियों के साथ मजबूत साझेदारी की है, जो इसे यूरोप में मजबूत बनाती है।
इन सबके अलावा, माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और आज़ाद इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां भी डिफेंस सेक्टर में, भारत की उपस्थिति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कर रही हैं। अगर यूरोप डिफेंस खरीद को बढ़ाता है, तो भारत का रक्षा क्षेत्र नया उछाल देख सकता है।
लेकिन भारत के लिए ये संतुलन साधना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि भारत रूस का पुराना रणनीतिक साझेदार है, वहीं अमेरिका और यूरोप के साथ भी गहरे व्यापारिक और तकनीकी संबंध हैं। ऐसे में अगर रूस और यूरोप आमने-सामने आते हैं, तो भारत को बहुत सोच-समझकर अपने स्टैंड तय करने होंगे।
भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि उसकी कूटनीति किसी भी एक पक्ष की ओर झुकने की बजाय, global stability की ओर हो। भारत की भूमिका शांति की पहल करने वाली ताकत के रूप में होनी चाहिए। क्योंकि अगर युद्ध हुआ, तो कोई भी देश उससे अछूता नहीं रहेगा – न अर्थव्यवस्था, न राजनीति, और न ही सुरक्षा।
यूरोप के ‘री-आर्म’ प्लान के ज़रिए यह साफ हो चुका है कि रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द थमने वाला नहीं है। बल्कि अब इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में भारत को अपने Defense products की सप्लाई चेन मजबूत करनी होगी, ताकि वह इन Global ज़रूरतों का लाभ उठा सके। साथ ही, सरकार को डिफेंस एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए नीतियां सरल करनी होंगी।
एक बात जो बेहद अहम है – वह यह कि आम भारतीय नागरिक को भी इस global crisis की गंभीरता को समझना होगा। यह सिर्फ विदेशों की बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है – महंगाई, तेल की कीमतें, विदेशी मुद्रा की दरें, शेयर मार्केट का उतार-चढ़ाव – सबकुछ इस युद्ध की छाया में आ जाएगा।
अभी समय है कि भारत तैयारी करे – आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक तीनों स्तर पर। यह संकट एक चेतावनी है – और जो देश समय रहते तैयारी कर लेते हैं, वही संकट से सुरक्षित निकलते हैं। भारत को अपनी Foreign policy, defense production, global relations और आंतरिक स्थिरता – इन सभी पर ध्यान देना होगा।
आखिर में सवाल यही है – क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? इसका जवाब तो समय देगा, लेकिन European Union का अलर्ट कोई सामान्य चेतावनी नहीं है। यह एक संकेत है उस तूफान का, जो धीरे-धीरे आकार ले रहा है। भारत के लिए यह समय है सतर्क होने का – क्योंकि जब दुनिया युद्ध की ओर बढ़ती है, तो दूर रहकर भी कोई सुरक्षित नहीं रह पाता।
Conclusion
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