नमस्कार दोस्तों, हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे को बेहतरीन शिक्षा मिले। इसके लिए वे अपनी पूरी जिंदगी की बचत तक लगा देते हैं। आज के दौर में, जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो कई भारतीय माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे विदेश में जाकर पढ़ाई करें और वहां के बेहतरीन Institutions में Higher education प्राप्त करें। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर भारी TCS यानि, Tax Collected at Source देना पड़ता था। यह टैक्स कई मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी अड़चन बन गया था।
अब, मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, इस समस्या का समाधान निकालते हुए विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, पैसा भेजने पर लगने वाले TCS की छूट सीमा को बढ़ा दिया है। अब तक, अगर कोई माता-पिता अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 7 लाख रुपये से ज्यादा भेजते थे, तो उन्हें 5% तक TCS भरना पड़ता था। लेकिन अब, इस सीमा को 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
इसका मतलब यह है कि अब अगर आप विदेश में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक पैसा भेजते हैं, तो आपको कोई TCS नहीं भरना पड़ेगा। इस बदलाव से उन माता-पिता को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या जो भविष्य में अपने बच्चों को विदेश भेजने की योजना बना रहे हैं।
लेकिन यह राहत सिर्फ माता-पिता तक सीमित नहीं है। इस बजट में किए गए बदलाव का सीधा फायदा उन Investors को भी मिलेगा जो विदेश में Investment करते हैं। तो, अगर आप भी अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं या अंतरराष्ट्रीय फंड्स में Investment करने की योजना बना रहे हैं, तो यह बजट आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे।
TCS क्या होता है और विदेश में पैसा भेजने पर यह क्यों लगता है?
TCS यानि, Tax Collected at Source का मतलब है कि जब आप विदेश में पैसा भेजते हैं, तो सरकार पहले ही उस पर एक निश्चित tax काट लेती है। यह टैक्स बैंक या रेमिटेंस सर्विस के जरिए काटा जाता है, ताकि सरकार के पास बड़ी रकम के लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड रहे और टैक्स चोरी को रोका जा सके।
सरकार ने 2023 में नए नियम लागू किए थे, जिसके तहत 1 अक्टूबर 2023 से विदेश में सालाना 7 लाख रुपये से ज्यादा भेजने पर 20% तक का TCS लागू कर दिया गया था। हालांकि, अगर पैसा शिक्षा या चिकित्सा खर्च के लिए भेजा जाता था, तो यह दर सिर्फ 5% थी।
अब, बजट 2025 में सरकार ने इस छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब माता-पिता अपने बच्चे के लिए 10 लाख रुपये तक की रकम बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के विदेश भेज सकते हैं।
विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के माता-पिता को इससे कैसे फायदा मिलेगा?
भारत से हर साल हजारों छात्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के विभिन्न देशों में पढ़ाई करने जाते हैं। विदेश में पढ़ाई का खर्च काफी ज्यादा होता है और इसे पूरा करने के लिए माता-पिता को लाखों रुपये भेजने पड़ते हैं। पहले, अगर कोई माता-पिता 7 लाख रुपये से ज्यादा भेजते थे, तो उन्हें 5% तक का TCS भरना पड़ता था।
इसका मतलब यह था कि अगर किसी ने 15 लाख रुपये भेजे, तो उन्हें 40,000 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ता। अब, बजट 2025 के बाद, 10 लाख रुपये तक की रकम पर कोई TCS नहीं लगेगा। इससे माता-पिता की जेब पर कम बोझ पड़ेगा और वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आसानी से पैसे भेज सकेंगे।
इसके साथ ही, अगर पैसे एजुकेशन लोन के जरिए भेजे जाते हैं, तो इस पर पहले से ही कोई TCS नहीं लगता। सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए भी राहतभरा है, जो विदेश में पढ़ाई के लिए लोन लेकर अपने बच्चों की शिक्षा पूरी करवा रहे हैं।
इसके अलावा, इस बजट का एक और बड़ा फायदा उन Investors को मिलेगा, जो विदेश में पैसा लगाना चाहते हैं। भारत में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत लोग विदेशी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और अन्य Investment साधनों में पैसा लगा सकते हैं। Abans Investment मैनेजर्स के सीईओ भाविक ठक्कर का कहना है कि सरकार द्वारा TCS की सीमा बढ़ाना एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे उन Investors को फायदा होगा, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में Investment करते हैं। अब, अगर कोई Investors ग्लोबल स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में 10 लाख रुपये तक Investment करता है, तो उसे कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। इससे भारतीय Investors को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पैसा लगाने का और ज्यादा फायदा मिलेगा।
टैक्स में मिली राहत से Tourists को कैसे फायदा होगा, और इसका पर्यटन उद्योग पर क्या असर पड़ेगा?
अगर आप विदेश यात्रा करने के शौकीन हैं, तो सरकार का यह फैसला आपके लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। पहले, जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा के लिए 7 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करता था, तो उस पर 20% TCS लागू होता था। अब, 10 लाख रुपये तक की सीमा पर कोई TCS नहीं लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप विदेश में घूमने के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, और आपको इस पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
इसके अलावा, सरकार ने इस बजट में मध्यम वर्ग और छात्रों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। विदेश में पढ़ाई को आसान बनाने के लिए TCS की सीमा बढ़ाई गई, मेडिकल और शिक्षा से जुड़े मामलों में टैक्स छूट दी गई, और साथ ही 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू किया गया। इससे यह साफ है कि सरकार चाहती है कि भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई करें, और वहां से बेहतरीन शिक्षा लेकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें। इसके अलावा, सरकार ने 75,000 नई मेडिकल सीटों और 10,000 रिसर्च फेलोशिप्स की भी घोषणा की है, जिससे भारत में शिक्षा को और मजबूती मिलेगी।
Conclusion
तो दोस्तों, बजट 2025 में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब, अगर आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, तो 10 लाख रुपये तक भेजने पर आपको कोई TCS नहीं देना होगा।
इससे माता-पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा भेजने में आसानी होगी और उनकी जेब पर कम बोझ पड़ेगा। इसके अलावा, जो लोग अंतरराष्ट्रीय बाजारों में Investment करना चाहते हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें भी इस बजट से फायदा होगा। सरकार का यह कदम साफ दर्शाता है कि वह भारतीय छात्रों की Higher education को लेकर गंभीर है, और चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई कर सकें। अब देखना यह होगा कि इस फैसले का असली असर जमीनी स्तर पर कैसा होता है। लेकिन एक बात तो तय है – अब विदेश में पढ़ाई का सपना और भी आसान हो गया है!
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