नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर एक दिन आपको यह खबर मिले कि जिस Cryptocurrency को भारत सरकार ने कभी Illegal बताया था, वही अब देश की आर्थिक नीतियों का अहम हिस्सा बनने जा रही है। वो सरकार जिसने 2018 में Cryptocurrency पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, अब उसी सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि क्रिप्टो को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता।
आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्यों अचानक भारत का रुख इस नई डिजिटल संपत्ति के प्रति नरम हो रहा है? क्या सरकार इसे अब एक Valid Investment विकल्प के रूप में अपनाने की तैयारी कर रही है? और अगर हां, तो इससे भारतीय Investors को क्या फायदा होगा? इस वीडियो में हम इसी बदलाव की पूरी कहानी बताएंगे—कैसे Cryptocurrency पर कभी बैन लगाने वाला भारत अब इसमें संभावनाएं तलाश रहा है, और आने वाले समय में इससे क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
भारत में Cryptocurrency का सफर इतना जटिल क्यों रहा है?
भारत का Cryptocurrency के साथ सफर हमेशा से उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 2018 में जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को क्रिप्टो लेन-देन करने से मना कर दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि भारत में क्रिप्टो का भविष्य खत्म हो चुका है। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया, जिससे क्रिप्टो ट्रेडिंग फिर से शुरू हो गई।
हालांकि, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक हमेशा से डिजिटल करेंसी को लेकर सतर्क रहे हैं। दिसंबर 2023 में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने नौ विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को नोटिस जारी किए, क्योंकि वे स्थानीय नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
इसके अलावा, जून 2024 में दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बायनेंस पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए, 19 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इससे यह साफ था कि सरकार Cryptocurrency को लेकर बेहद सख्त है। लेकिन अब अचानक सरकार का रुख नरम पड़ता दिख रहा है।
भारत का Cryptocurrency को लेकर रुख क्यों बदल रहा है, और सरकार अब नरम क्यों हो रही है?
भारत सरकार के इस बदले हुए रुख का सबसे बड़ा कारण Global Level पर हो रहे बदलाव हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो-फ्रेंडली नीतियों की घोषणा की, जिससे पूरी दुनिया में इस डिजिटल एसेट की स्वीकार्यता बढ़ गई।
इसके अलावा, 2 फरवरी 2024 को Economic Affairs Secretary अजय सेठ ने कहा कि भारत का रुख “एकतरफा नहीं हो सकता”, क्योंकि क्रिप्टो संपत्तियां किसी सीमा में नहीं बंधतीं। उन्होंने यह भी माना कि कई देशों ने Cryptocurrency को अपनाने की दिशा में अपनी नीतियों में बदलाव किए हैं। भारत अब इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
एक और अहम वजह यह है कि कड़े नियमों और High tax rates के बावजूद, भारत लगातार दूसरे साल Cryptocurrency के global अपनाने में अग्रणी रहा है। 2023 से 2024 के बीच भारत Centralized Exchanges और Decentralized Finance (DeFi) संपत्तियों के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहा।
क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर सरकार अब कौन से नए कदम उठाने जा रही है?
सितंबर 2023 में सरकार ने Cryptocurrency पर डिस्कशन पेपर जारी करने की बात कही थी, जिसमें RBI और Market regulator सेबी सहित विभिन्न हितधारकों से राय ली जानी थी। लेकिन अब इस पर दोबारा विचार किया जा रहा है, जिससे इस पेपर के जारी होने में देरी हो सकती है।
सरकार अब “संतुलित नीति” अपनाने की योजना बना रही है, जहां Cryptocurrency को पूरी तरह से बैन करने के बजाय इसे सख्त निगरानी और Regulatory Framework के भीतर लाया जाए।
इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, 2025 के बजट में क्रिप्टो संस्थाओं के लिए अनुपालन की सख्ती बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इसके तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपने सभी लेन-देन की जानकारी सरकार के साथ साझा करनी होगी।
इसके अलावा, सरकार ने “वर्चुअल डिजिटल एसेट्स” (VDA) को undeclared income की परिभाषा में शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो Investors और ट्रेडर्स को अपने मुनाफे पर टैक्स चुकाना ही होगा।
भारत, डिजिटल रुपये की ओर बढ़ रहा है?
भारत सरकार और RBI केवल क्रिप्टो को नियंत्रित करने में ही नहीं, बल्कि अपनी Central Bank Digital Currency – CBDC को भी विकसित करने में लगे हुए हैं। 2022 के अंत में RBI ने “डिजिटल रुपया” के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जो Wholesale और retail दोनों क्षेत्रों में लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाना और डिजिटल ट्रांजैक्शन को अधिक सुरक्षित बनाना था।
सरकार चाहती है कि डिजिटल करेंसी को Cryptocurrency का एक सुरक्षित विकल्प बनाया जाए, जहां लेन-देन पूरी तरह से सरकारी निगरानी में हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि Cryptocurrency पूरी तरह खत्म हो जाएगी, बल्कि सरकार इसे एक नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से अपनाने की कोशिश कर रही है।
क्रिप्टो Investors के लिए क्या नए बदलाव आने वाले हैं?
सरकार के इस बदले हुए रुख से भारतीय क्रिप्टो Investors के लिए कई नए रास्ते खुल सकते हैं। पहला फायदा यह होगा कि अगर भारत Cryptocurrency को कानूनी मान्यता देता है, तो क्रिप्टो Investors को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। अभी तक, भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग Irregular थी, जिससे Investors को हमेशा Risk रहता था कि सरकार कभी भी इसे Illegal घोषित कर सकती है।
दूसरा बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि सरकार Cryptocurrency पर टैक्स नियमों को और स्पष्ट करेगी। फिलहाल, क्रिप्टो मुनाफे पर 30% टैक्स लगाया जाता है, लेकिन अगर इसे वित्तीय संपत्ति के रूप में मान्यता मिलती है, तो इस पर टैक्स स्लैब अलग हो सकता है।
तीसरा बदलाव यह हो सकता है कि भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को अधिक आजादी और सुरक्षा मिलेगी। अभी कई Indian Investors विदेशी एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अगर सरकार क्रिप्टो को regulate करती है, तो यह भारतीय एक्सचेंजों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।
Conclusion
तो दोस्तों, भारत की सरकार Cryptocurrency पर अब तक जो भी कदम उठा रही है, वह यह दिखाता है कि इसे पूरी तरह से बैन करना अब संभव नहीं है। हालांकि, सरकार इसे बिना रेगुलेशन के भी नहीं छोड़ना चाहती।
आने वाले समय में, हम यह देख सकते हैं कि भारत में क्रिप्टो को एक वैकल्पिक डिजिटल संपत्ति के रूप में अपनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। अगर आप एक Investor हैं, तो आपको सतर्क रहना होगा और सरकार की नई पॉलिसी पर नजर बनाए रखनी होगी।
अब सवाल यह है कि क्या भारत में Cryptocurrency का भविष्य उज्ज्वल है? क्या सरकार इसे पूरी तरह से Valid घोषित करेगी, या फिर यह हमेशा नियमों के घेरे में रहेगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं!
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