दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था जब-जब आपस में टकराती है, तो उसमें से कोई न कोई नई चाल निकलकर सामने आती है। लेकिन इस बार जो हुआ, वो कल्पना से परे है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ने एक ऐसा निर्णय लिया, जिसे जानकर हर कोई चौंक गया।
डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया… लेकिन ये टैरिफ किसी बड़े देश, किसी आर्थिक महाशक्ति, या किसी माल-निर्माण केंद्र पर नहीं लगाया गया… बल्कि ये टैरिफ लगा उस जगह पर जहाँ कोई इंसान नहीं रहता—सिर्फ Penguin और सील रहते हैं! अब सवाल उठता है कि आख़िर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस चौंकाने वाले फैसले के पीछे क्या है गहरी रणनीति? क्या यह कोई मासूम-सी गलती है या एक सोची-समझी चाल? आज हम इसी विषय पर गहराई में चर्चा करेंगे।
ये मामला है दक्षिणी महासागर के दो निर्जन द्वीपों का—हर्ड और मैकडोनाल्ड। ये दोनों द्वीप ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में आते हैं और पूरी तरह से निर्जन हैं। वहां कोई पोर्ट नहीं, कोई व्यापारिक बंदरगाह नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं और कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं।
ये द्वीप केवल प्रकृति का हिस्सा हैं, जहां हजारों पेंगुइन और सील रहते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन द्वीपों पर भी 10 प्रतिशत का टैरिफ लागू कर दिया है। पहली नज़र में यह फैसला अजीब और हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन जब आप इसके पीछे छिपी रणनीति को समझते हैं, तो यह एक गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत बन जाता है।
सोशल मीडिया पर यह फैसला मज़ाक का कारण बन गया। मीम्स की बाढ़ आ गई। “अब पेंगुइन को भी एक्सपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा”, “सील्स से भरपाई होगी व्यापार घाटे की”—ऐसे मज़ाक भरे कमेंट्स इंटरनेट पर वायरल हो गए। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट और आर्थिक विश्लेषक चमथ पालीहापतिया ने जब इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया, तो सबका ध्यान गया कि यह मज़ाक नहीं, बल्कि Global व्यापार को बदलने की एक नई सोच का हिस्सा है।
पालीहापतिया ने एक पॉडकास्ट में बताया कि पिछले 25 सालों में अमेरिका ने कई बार व्यापार असंतुलन को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कंपनियों ने कोई न कोई रास्ता निकाल लिया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे चीन जैसे देश अपने Products को, सीधे अमेरिका भेजने के बजाय किसी तीसरे देश में भेजकर नया लेबल लगवाकर अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। इससे चीन पर लगे टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ता और व्यापारिक असंतुलन जस का तस बना रहता है।
ट्रंप की सोच यही है कि अगर हर संभावित रास्ते को न रोका गया, तो कोई भी टैरिफ कभी असरदार नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने केवल बड़ी अर्थव्यवस्थाओं या प्रमुख व्यापार मार्गों पर ही नहीं, बल्कि ऐसे दूरस्थ द्वीपों पर भी टैरिफ लगाने का फैसला किया है, जो भविष्य में किसी बाईपास का हिस्सा बन सकते हैं। यह फैसला दिखाता है कि अमेरिका अब हर उस गेट को बंद करना चाहता है, जिससे होकर चीन या कोई और देश अपने Products को छुपकर अमेरिका में भेज सके।
ऐसा नहीं है कि चीन की कंपनियां इन द्वीपों पर फैक्ट्री लगाने वाली थीं। लेकिन कंपनियां अक्सर व्यापारिक रूट बदल देती हैं। उदाहरण के तौर पर, वे चीन में प्रोडक्ट बनाकर पहले लेसोथो भेजते हैं, फिर वहां से अमेरिका। और चूंकि लेसोथो पर कोई टैरिफ नहीं होता, तो चीनी सामान अमेरिका में बिना किसी शुल्क के पहुंच जाता है। अब ट्रंप ने लेसोथो पर भी 50% टैरिफ लागू कर दिया है ताकि चीन इस छेद से भी न निकल सके।
ये रणनीति केवल ट्रंप की सनक नहीं है। इसे अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भी तर्कसंगत बताया है। उनके अनुसार अगर किसी देश या इलाके को टैरिफ से मुक्त छोड़ दिया गया, तो वही देश दूसरे देशों के Products को अपने नाम पर अमेरिका में भेजना शुरू कर देते हैं। यानी हर छूट एक नया ‘बैकडोर’ बन जाती है, जिससे व्यापार संतुलन की पूरी रणनीति नाकाम हो जाती है।
कोविड काल में जब Global supply chain डगमगा रही थी, तब भी इसी तरह की धोखाधड़ी सामने आई थी। चीन ने टैरिफ से बचने के लिए अपने Products को पहले मेक्सिको भेजा, फिर ‘मेड इन मेक्सिको’ का लेबल लगाकर अमेरिका भेज दिया। ये कानूनी तौर पर पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गंभीर होता है। ट्रंप का ये नया टैरिफ मॉडल इस तरह की सभी खामियों को खत्म करने की कोशिश है।
अब जब हर एक संभावित व्यापारिक रास्ते को बंद किया जा रहा है, तो ये एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका अब व्यापारिक युद्ध में केवल तलवार नहीं, चाकू भी चला रहा है—छोटी-छोटी जगहों पर भी हमला, ताकि कोई छूट न रह जाए। ये वही दृष्टिकोण है जो भविष्य की Global अर्थव्यवस्था को बदल सकता है।
लेकिन इस रणनीति के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या होंगे? क्या इससे Global व्यापार में और अस्थिरता आएगी? कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि ट्रंप की ये नीति बहुत ही आक्रामक है और इससे न केवल चीन, बल्कि भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब केवल सस्ता माल बनाना काफी नहीं है, अब यह साबित करना जरूरी होगा कि माल कहां बना, किसने बनाया और किस रास्ते से आया।
भारत के लिए ये एक चेतावनी जैसा है। भारत की कई कंपनियां आज भी तीसरे देशों के जरिए अमेरिका में व्यापार करती हैं। अब अमेरिका इन रास्तों पर नज़र रखने लगा है। भारत को अपनी लॉजिस्टिक रणनीति और supply chain को अधिक Transparent और प्रत्यक्ष बनाना होगा, ताकि किसी भी ‘बाईपास’ का संदेह ही न हो।
भारत को अब यह सोचकर चलना होगा कि वह सिर्फ एक विनिर्माण हब नहीं, बल्कि एक Global व्यापारिक ईमानदारी का मॉडल भी बने। सरकार को भी अब ऐसे व्यापार मार्गों की निगरानी करनी होगी जो संदिग्ध हैं या जिनके ज़रिए देश में Import या Export होते हैं।
यदि भारत इस मौके को गंभीरता से ले और समय रहते अपनी नीतियों को दुरुस्त करे, तो यह टैरिफ युद्ध भारत के लिए भी एक अवसर बन सकता है। क्योंकि जब दुनिया के बाकी देश चीन पर निर्भरता खत्म कर रहे हैं, तब भारत एक भरोसेमंद विकल्प बन सकता है। लेकिन शर्त है—Production और Supply के हर चरण में Transparency और Credibility।
आने वाले समय में हो सकता है कि हम और भी निर्जन द्वीपों पर टैरिफ लगते देखें, और यह भी हो सकता है कि कंपनियां अब केवल लागत ही नहीं, बल्कि कानून की जांच और व्यापार नैतिकता को भी अपने प्लान में शामिल करें। यह एक नई व्यापारिक दुनिया की शुरुआत है, जहां कानून का हर कोना महत्त्व रखता है।
तो अगली बार जब आप किसी मीम में पेंगुइन को टैरिफ भरते देखें, तो याद रखें—यह मजाक नहीं, बल्कि 21वीं सदी की सबसे चतुर और जटिल व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप ने दुनिया को बता दिया है कि वह किसी भी छेद को खुला नहीं छोड़ेंगे, चाहे वह समुद्र के बीचोबीच पड़ी एक बर्फीली चट्टान ही क्यों न हो।
Conclusion
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